उपराज्यपाल प्रशासन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को लागू करने में विफल: सुशील शर्मा

जम्मू, 14 जून, 2021: आज आल जम्मू-कश्मीर डिसएबल वेलफेयर एसोसिएशन ने निर्दोश चौक, अखनूर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। विरोध का नेतृत्व ऑल जम्मू-कश्मीर डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील शर्मा ने किया। विरोध प्रदर्शन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के खिलाफ नाराजगी दिखाने के लिए किया गया था, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 38 को लागू करने में विफल रहा, जो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत सभी विकलांगों को शामिल करने का निर्देश देता है।

सुशील ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 22.08.2020 से लगभग 10 महीने हो चुके हैं जब भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को एनएफएसए, 2013 की धारा 38 के तहत एएवाई योजना के तहत सभी विकलांगों को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि तब से हम दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन फिर भी इसे जेके यूटी में लागू किया जाना है। सुशील ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विकलांग लोगों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रहा है, इसलिए केंद्र सरकार के आदेश को जम्मू कश्मीर में अभी तक लागू नहीं किया गया है। वह केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर रोष व्यक्त करते हुए बोले की केंद्र में भाजपा जो दावा करती है कि 370 के निरस्त होने के बाद सभी केंद्र कानून, आदेश आदि सीधे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लागू हो रहे हैं वह सब मजाक है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी बड़े-बड़े दावे सब खोखले हैं और उनके लिए हम सिर्फ वोट बैंक हैं और कुछ नहीं।

सुशील ने आगे संबोधित करते हुए कहा कि महामारी की महत्वपूर्ण अवधि में केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए विभिन्न पैकेजों की घोषणा करती है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के विकलांगों को भूल गई है, जिस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के विकलांगों के लिए तत्काल राहत पैकेज की घोषणा करें। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सभी राजनीतिक नेता जो हमसे वोट प्राप्त करने के लिए हर संभव परिवहन प्रदान करते हैं, विकलांगों को टीका प्रदान करने के लिए टीकाकरण केंद्रों में विकलांगों को ले जाने में विफल रहे। उन्होंने कहा कि विकलांगों के टीकाकरण के सरकारी अभियान में केवल 5% विकलांगों को ही टीका मिला है। उन्होंने यह भी मांग की कि सरकार को उनकी पेंशन बढ़ानी चाहिए।

उन्होंने एलजी प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। विरोध के दौरान मौजूद अन्य लोगों में शाम लाल अध्यक्ष, तरसेम लाल उपाध्यक्ष, वकील चंद सचिव, संसार चंद, अल्ला राखा आदि शामिल थे।